सड़क, बिजली, पेयजल, वनाधिकार पट्टा और आवास के मुद्दों पर कलेक्टर ने की विस्तृत समीक्षा
गरियाबंद-: जिले के आदिवासी समाज द्वारा उठाई गई 36 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रशासन और समाज प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, वनाधिकार पट्टा, आवास, रोजगार और वनोपज के उचित मूल्य जैसे जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर बी.एस. उइके की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, वनमंडलाधिकारी शशिगानंदन के., उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप संचालक वरुण जैन, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा। उन्होंने पेयजल संकट, जर्जर सड़कों की मरम्मत, गांवों में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों की मरम्मत, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा पात्र परिवारों को वनाधिकार पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की। इसके अलावा कमार समुदाय के परिवारों के लिए रोजगार, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी उठाई गई।
बैठक के दौरान प्रशासन ने समाज की प्रत्येक मांग पर बिंदुवार समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों से स्वीकृत, प्रगतिरत और लंबित विकास कार्यों की जानकारी ली गई तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का परीक्षण कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा आधारभूत सुविधाओं से संबंधित मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में प्रशासन और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक एवं सार्थक संवाद देखने को मिला। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आदिवासी अंचलों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इससे समाज की लंबे समय से लंबित कई मांगों के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।
Author: थनेश्वर बंजारे
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