मैनपुर में फर्जी शिक्षाकर्मी नियुक्तियों की खुलेगी फाइल! कलेक्टर ने 2 दिन में मांगी सूची
2005 से 2007 के बीच फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वालों की होगी जांच, दोषी मिले तो कार्रवाई
गरियाबंद-:मैनपुर विकासखंड में वर्षों पहले हुई शिक्षाकर्मी नियुक्तियों को लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र और फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षाकर्मी के पद पर चयनित किए गए लोगों की फाइल अब खंगाली जाएगी। कलेक्टर बीएस उइके ने संबंधित शिक्षाकर्मियों की सूची दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
समय-सीमा की बैठक में सीपीग्राम से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने मैनपुर जनपद पंचायत में वर्ष 2005 से 2007 के बीच फर्जी विकलांग प्रमाण-पत्र एवं फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षाकर्मी के पद पर चयनित किए गए शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा।
कलेक्टर का दो टूक निर्देश—फर्जी दस्तावेज मिले तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर बीएस उइके ने स्पष्ट किया कि सूची मिलने के बाद फर्जी दिव्यांग दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। इस निर्देश के बाद अब संबंधित नियुक्तियों में लगाए गए दिव्यांग प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
मामला करीब दो दशक पुरानी नियुक्तियों से जुड़ा होने के कारण जांच में यह भी सामने आ सकता है कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र वास्तविक थे या नहीं। हालांकि, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले संबंधित दस्तावेजों की आधिकारिक जांच जरूरी होगी।
स्कूल जतन योजना में वित्तीय दुरुपयोग की भी जांच
कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना के तहत वित्तीय दुरुपयोग की जांच के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जनदर्शन, जनशिकायत, मुख्यमंत्री प्रवास और पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा।
31 जुलाई तक बिजली बिल जमा, अगस्त से प्री-पेड व्यवस्था
सभी शासकीय कार्यालयों में 1 अगस्त 2026 से प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू होगी। सभी विभागों को 31 जुलाई तक लंबित बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था में बिजली उपयोग से पहले रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा।
किसानों को खाद की कमी न हो, समितियों पर निगरानी
कलेक्टर ने सहकारी समितियों में पर्याप्त उर्वरक भंडारण और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समितिवार स्टॉक, वितरण और शेष खाद की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।
बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो वेतन पर रोक
कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों की नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा।
Author: थनेश्वर बंजारे
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