01 जुलाई 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था, गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार
गरियाबंद-:केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025” यानी वीबी-जी-रामजी योजना लागू करने की घोषणा की है। यह नई योजना 01 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। इसके लागू होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह नई व्यवस्था काम करेगी।
नई योजना के तहत अब प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले यह सीमा 100 दिन थी। सरकार का दावा है कि योजना केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योजना के अनुसार ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे और आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में रोजगार नहीं दिया गया तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।
मजदूरी भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है।
मजदूरी राशि सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। भुगतान में देरी होने पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
नई योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, मत्स्य विकास, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, जलवायु अनुकूल कार्य और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन होगा।
कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए स्वच्छ पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार किट और छोटे बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी। महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित होगा। इससे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण को बढ़ावा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने कहा कि ग्राम पंचायतों की भूमिका इस योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी अमले को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
Author: थनेश्वर बंजारे
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