गरियाबंद-:जिला विपणन कार्यालय गरियाबंद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं जॉबदर कर्मचारियों ने सितंबर 2026 का पूर्ण वेतन दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर गरियाबंद को आवेदन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सितंबर माह में शासकीय अवकाश और विभागीय कार्य के कारण बाहर रहने के दिनों का हवाला देकर उनके वेतन में कटौती की गई है। कर्मचारियों ने इसे लेकर आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का हवाला देते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की मांग की है। आवेदन के अनुसार कर्मचारी पिछले करीब 14-15 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के जिला विपणन अधिकारी कार्यालय एवं जिला मुख्यालय में कार्यरत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग जैसे कार्यों में वे लगातार सेवाएं देते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जिला विपणन अधिकारी की अनुमति से वे 10 सितंबर से 18 सितंबर 2026 तक रामेश्वर तीर्थ यात्रा पर गए थे। इस अवधि में 12 से 15 सितंबर तक चार दिन शासकीय अवकाश भी था। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि कार्यालय वापस लौटने के बाद भी जिला विपणन अधिकारी द्वारा 9 दिनों के वेतन की कटौती कर दी गई। कर्मचारियों का कहना है कि शासकीय अवकाश के दिनों का वेतन नहीं काटा जाना चाहिए और वेतन कटौती से उनके परिवारों के भरण-पोषण में परेशानी हो रही है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को कथित तौर पर यह कहा गया कि जिला विपणन अधिकारी का काम रत्तीभर भी करने का शौक नहीं है। कर्मचारियों ने इस तरह की कथित टिप्पणी पर भी आपत्ति जताते हुए उच्चाधिकारियों से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
मामला यहीं नहीं रुकता। आवेदन में जिला विपणन कार्यालय में कार्यरत स्थापना प्रभारी क्षेत्र सहायक दीपक कुमार शर्मा के संबंध में भी कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के मुताबिक वे 31 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक कुल 8 दिनों तक कार्यालय में अनुपस्थित रहे, लेकिन बाद में उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज किए जाने और 31 जुलाई से 7 अगस्त तक का वेतन भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने इसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बताते हुए जांच की मांग की है।
इसके अलावा छह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा सितंबर माह में तबीयत खराब होने तथा आवश्यक कार्यों के कारण 4-5 दिन कार्यालय नहीं आने की बात भी आवेदन में कही गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि इन दिनों का वेतन भी काट लिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
DMO राठौर बोले—नियम के अनुसार हुई कार्रवाई
इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी गरियाबंद राठौर ने कहा कि “हमने नियम के अनुसार कार्रवाई की है। निश्चित रूप से नियम के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम नियम से बढ़कर आगे नहीं जा सकते। जो कार्रवाई की गई है, वह नियम के अनुसार ही की गई है। आगे उच्च अधिकारी जो आदेश करेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”
अब कर्मचारियों की नजर कलेक्टर कार्यालय से होने वाली कार्रवाई पर है। कर्मचारियों ने सितंबर 2026 का पूर्ण वेतन दिलाने के साथ वेतन कटौती के मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं, आवेदन में लगाए गए आरोपों और उपस्थिति एवं वेतन भुगतान से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
Author: थनेश्वर बंजारे
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