एक साल, कई बदलाव: गरियाबंद में प्रशासनिक कामकाज की दिखी नई तस्वीर
गरियाबंद-:वर्षांत के अवसर पर कलेक्टर बी.एस. उइके ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा कर जिले की प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन का सतत प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी रूप से पहुंचे।
कलेक्टर ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने जल संचयन एवं जनभागीदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल मिशन अंतर्गत जोन-1, केटेगरी-2 में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए जिले को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। वहीं वन विभाग को ‘छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग अलर्ट ऐप’ के माध्यम से मानव-हाथी संघर्ष में शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने पर मुख्यमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
*धान खरीदी और अवैध परिवहन पर सख्ती*
खाद्य विभाग की सतर्कता से अवैध धान परिवहन और भंडारण पर 50 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 288.96 टन धान जब्त किया गया। 30 दिसंबर 2025 तक जिले में 2 लाख 71 हजार 117 टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसमें 52 हजार से अधिक किसानों ने धान विक्रय किया है।
*स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार*
जिला चिकित्सालय गरियाबंद में सीटी स्कैन सुविधा प्रारंभ की गई है। 100 बिस्तर जिला अस्पताल, 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर यूनिट तथा आईपीएचएल लैब के निर्माण को स्वीकृति मिली है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिला अस्पताल गरियाबंद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम में निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा शुरू की गई है।
*सड़क और अवसंरचना विकास*
राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत मंदागमुड़ा से देवभोग (ओडिशा सीमा) तक 27.6 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसकी लागत 120.37 करोड़ रुपये है। इससे औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलेगी। जिला मुख्यालय में मजरकट्टा से नए सर्किट हाउस तक फोरलेन चौड़ीकरण कार्य 43.25 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ किया गया है।
*परिवहन विभाग के अनुसार*
जिले में 17 परिवहन केंद्र हैं और कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है। विभाग का राजस्व 15.20 करोड़ रुपये रहा, जो लक्ष्य से 4 प्रतिशत अधिक है।
जनकल्याण और महिला सशक्तिकरण
जिले में 920 गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लेकर कुपोषण मुक्त करने की पहल की जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत 1 लाख 80 हजार से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।
*पर्यटन विकास पर मंथन*
प्रेस वार्ता के दौरान जिले के पर्यटन स्थलों देवधारा, बोतलधारा, जतमई, घटारानी, चिंगरापगार और गजपल्ला में कृत्रिम झरनों के निर्माण, तौरेंगा एवं सिकासार डैम में नौकाविहार, वन क्षेत्रों में नेचर कैंप और पर्यटन स्थलों पर विश्राम गृह निर्माण जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई।
पत्रकारों के सवालों पर जवाब
नए बस स्टैंड निर्माण को लेकर स्थान चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की बात कही गई। पुलिस कॉलोनी के समीप बंद ईको पार्क के पुनर्विकास हेतु एक माह में कार्ययोजना बनाकर वन विभाग से समन्वय किया जाएगा।
प्रेस वार्ता के अंत में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की अपील की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर एवं अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे भी उपस्थित रहे।
Author: थनेश्वर बंजारे
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