रायपुर -:छत्तीसगढ़ प्रदेश आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने राज्य के निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश स्तर पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय लोकपाल की नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, पढ़ाई के स्तर और दी जा रही डिग्रियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार संपन्न एवं दंडात्मक शक्तियों वाले लोकपाल की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक हो गई है।
ठाकुर ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के तहत निजी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन चूंकि इनकी नियुक्ति स्वयं विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाती है, इसलिए ये लोकपाल प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते। वे स्वतंत्र निगरानीकर्ता के बजाय विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की तरह कार्य करने को विवश हो जाते हैं।
उन्होंने मांग की कि निजी विश्वविद्यालयों में नियुक्त होने वाले लोकपालों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए, ताकि वे निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश स्तर पर लोकपाल की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी और सरकार की असंवेदनशीलता लगातार सामने आ रही है।
ठाकुर ने राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक अग्रवाल की सचिव पद पर नियुक्ति को भी हैरान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज के समकक्ष पद पर सूचना आयुक्त रह चुके अधिकारी का प्रोफेसर अथवा डिप्टी कलेक्टर स्तर के पद पर नियुक्त होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे मामलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस प्रकार की नियुक्तियों के पीछे क्या कारण हैं।
इसके साथ ही ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई डिग्रियों और उपाधियों की गहन जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना जरूरी है कि विद्यार्थियों ने वास्तव में पढ़ाई कर डिग्री प्राप्त की है या डिग्रियां खरीदी गई हैं। उनके अनुसार, इस तरह की जांच केवल अधिकार संपन्न और स्वतंत्र लोकपाल के माध्यम से ही संभव है।
ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इसका सीधा असर प्रदेश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था की साख पर पड़ेगा।
Author: थनेश्वर बंजारे
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