गोबरा नवापारा-:मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई CM हेल्पलाइन 1076 की प्रभावशीलता पर गोबरा नवापारा में सवाल खड़े हो गए हैं। राजिम रेलवे स्टेशन परिसर में रेत और गिट्टी के कथित अवैध भंडारण की शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन कार्रवाई आधी-अधूरी रहने से विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।शिकायत के अनुसार रेलवे परिसर में दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में रेत और गिट्टी का भंडारण किया गया था। खनिज विभाग ने इनमें से केवल एक स्थान पर कार्रवाई करते हुए करीब 5 हाईवा रेत जब्तनुमा स्थिति में पाई, जिसका उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा था। मौके पर संबंधित ठेकेदार वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अधिकारियों ने दस्तावेजों के साथ पांच दिनों के भीतर रायपुर जिला खनिज शाखा में उपस्थित होने का नोटिस देकर कार्रवाई पूरी कर दी।हालांकि, कार्रवाई का सबसे विवादित पहलू यह रहा कि उसी परिसर में मौजूद पहाड़नुमा रेत और गिट्टी के विशाल भंडारण पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बड़े भंडारण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और आज भी वहां से खुलेआम निर्माण कार्यों के लिए सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहली कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दोबारा जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक खनिज विभाग की टीम वापस नहीं पहुंची। इससे लोगों में विभाग की निष्पक्षता और कार्रवाई की गंभीरता को लेकर संदेह गहराता जा रहा है।क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री की शिकायत प्रणाली के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर भी प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती, तो आम नागरिकों को न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही की उम्मीद कैसे मिलेगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं।
Author: थनेश्वर बंजारे
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