9 महीने से वित्त राशि रोकने पर सरपंचों का फूटा आक्रोश, कहा – “विकास ठप, प्रशासन
सुनवाई नहीं कर रहा”
सीईओ फिंगेश्वर को सौंपा सामूहिक ज्ञापन, जिले में पहली बार 6 पंचायतों की संयुक्त तालाबंदी
फिंगेश्वर-: फिंगेश्वर विकासखंड क्षेत्र में लगातार 9 महीनों से पंचायतों की वित्तीय सहायता राशि रोके जाने के विरोध में क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतें 18 नवंबर 2025, मंगलवार को पूर्ण तालाबंदी करेंगी। इस संबंध में छहों पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, फिंगेश्वर को ज्ञापन सौंपकर स्थिति स्पष्ट की और चेतावनी दी कि यदि अब भी राशि जारी नहीं की गई तो आंदोलन और कड़ा होगा।
9 महीने से बंद पड़े विकास कार्य, ग्रामीण परेशान
सरपंचों ने ज्ञापन में बताया कि पंचायत चुनाव होने के बाद अब 9 माह बीत चुके, लेकिन 15वीं और 16वीं वित्त आयोग की राशि अब तक पंचायतों को नहीं मिली। इससे गांवों में बुनियादी विकास कार्य पूरी तरह रुक गए हैं।
जिन महत्वपूर्ण कार्यों पर सीधा असर पड़ा है, उनमें—
नल–जल व्यवस्था की नियमित मरम्मत
तालाबों की सफाई व गहरीकरण
सड़क किनारे एवं सार्वजनिक स्थलों की सफाई
नाली निर्माण और मरम्मत
पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य
गांव के दैनिक रख-रखाव एवं मजदूरी भुगतान
शामिल हैं। सरपंचों ने कहा कि “गांव की बुनियादी सुविधाएँ ठप हैं, लेकिन प्रशासन चुप है।”
ग्राम पंचायतों में बन गया असहज माहौल
वित्त राशि न मिलने से ग्रामीणों में भी नाराजगी है। सरपंचों का कहना है कि ग्रामीण रोज पूछते हैं कि पानी, सफाई, नाली और सार्वजनिक काम कब शुरू होंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि राशि ही जारी नहीं की गई।
सरपंचों का यह भी कहना है कि पंचायत सचिवों को भी लगातार असमंजस की स्थिति में काम करना पड़ रहा है क्योंकि योजना के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।
छह पंचायतों ने मिलकर लिया तालाबंदी का फैसला
तालाबंदी में शामिल पंचायतें—
बासीन,रोबा, अरंड, बकली, रक्शा, बरभाठा पंचायत—के सरपंचों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है।
सभी सरपंचों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर यह स्पष्ट किया कि तालाबंदी के दिन पंचायत भवन पूरी तरह बंद रहेगा, और कोई प्रशासनिक कार्य नहीं किया जाएगा।
ज्ञापन की प्रतियां कई विभागों को सौंपीं
सरपंचों ने ज्ञापन की प्रतियां—
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तहसीलदार कार्यालय फिंगेश्वर
थाना प्रभारी फिंगेश्वर
सभी स्थानीय मीडिया एवं प्रेस प्रतिनिधि
को भी भेजी हैं,
ताकि प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई की मांग मजबूती से सामने आ सके।
सरपंचों ने दी चेतावनी
सरपंचों ने कहा कि यह तालाबंदी सिर्फ पहला कदम है।
यदि आने वाले दिनों में वित्त राशि जारी नहीं की गई तो वे—
धरना,जन आंदोलन
जनपद कार्यालय का घेराव
जैसे कड़े कदम उठाने को बाध्य होंगे।
Author: थनेश्वर बंजारे
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