विवादित प्रश्नपत्र मामले में चयनात्मक कार्रवाई पर बवाल, कर्मचारी संगठनों ने खोला मोर्चा—निष्पक्ष जांच नहीं तो आंदोलन की चेतावनी
महासमुंद-:जिले में शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विवादित प्रश्नपत्र प्रकरण में कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आरोप है कि पूरे मामले में असली जिम्मेदारों को बचाते हुए केवल एक अधिकारी पर कार्रवाई कर दी गई, जिससे विभागीय निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 की अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय का प्रश्नपत्र विवादित रहा, जिसकी जांच के बाद विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी को निलंबित कर दिया। जबकि सूत्रों के अनुसार, प्रश्नपत्र का निर्माण और वितरण उच्च स्तर से जुड़ा हुआ था।
यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है और वास्तविक दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया है।
संगठनों ने आरोप लगाया कि— “जिस स्तर से प्रश्नपत्र तैयार होकर विभिन्न जिलों में भेजा गया, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक ही अधिकारी को जिम्मेदार ठहराकर कार्रवाई कर दी गई, जो पूरी तरह अन्याय है।”
मामले को लेकर अब विरोध तेज होता जा रहा है। कर्मचारी संघों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
सूत्रों की मानें तो जिस अधिकारी पर कार्रवाई की गई, उनके कार्यकाल में जिले में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था। ऐसे में अचानक की गई इस कार्रवाई ने कई तरह के संदेह खड़े कर दिए हैं।
वहीं, विभागीय सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पूरे मामले में प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है।
बड़ा मुद्दा
अब सवाल यह उठता है कि— 👉 क्या यह कार्रवाई निष्पक्ष है?
👉 या फिर सिस्टम के भीतर बड़े स्तर पर “सेटिंग” का खेल चल रहा है?
जब तक असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह मामला थमने वाला नहीं—अब लड़ाई सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, पूरे सिस्टम की सच्चाई की है।
Author: थनेश्वर बंजारे
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