सरकार की दुर्भावना से सहकारी समिति,बैंक कर्मचारी और उपार्जन केन्द्रों के कंप्यूटर ऑपरेट आंदोलनरत
फिंगेश्वर/ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सहकारिता विरोधी,कर्मचारी विरोधी,और किसान विरोधी करार देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा कि सरकार की दुर्भावना और अकर्मन्यता के चलते छत्तीसगढ़ के 2739 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी को लेकर संयम की स्थिति है समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन 2025- 26 के उपार्जन शुरू होने में बमुश्किल दो-तीन दिन समय बचा है! लेकिन अब तक कोई तैयारी सरकार के स्तर पर नजर नहीं आ रही है! उल्टे छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पड़ा हुआ है,जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी भी सरकार की उपेक्षा से व्यथित होकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं, उपार्जन केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटरो ने भी सहकारी समितियां के कर्मचारियों के हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित है की धान की खरीदी कैसे होगी?
ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगा है पिछले साल भी इन कर्मचारी संगठनों ने अपनी जायज मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था! सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्त किया था। लेकिन यह आदेश केवल कागज का टुकड़ा साबित हुआ जमीन पर कोई कार्य कर्मचारियों के मांगों के संदर्भ में नहीं हुआ। प्रबंधककीय अनुदान वेतन और नियमितीकरण धान के उठाव ना होने पर सुखद (शॉर्टेज) क्षतिपूर्ति की राशि वेतनमान विसंगति इंक्रीमेंट पेंशन और भविष्य निधि जैसे अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सोसाइटियों के कर्मचारी आंदोलित हैं लेकिन यह सरकार अब तक सोई हुई है।
ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा है कि संग्रहण केदो से 72 घंटे के भीतर उठाव के नियम को बदल दिया गया सरकार कुप्रबंधन के चलते ही सहकारी समितियां को पिछले खरीदी के दौरान 11हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ समय पर उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने और केंद्रीय पूल में चावल के कम खरीदी के चलते धान खराब होने से सहकारी समितियां को नुकसान हुआ जिसकी भरपाई यह सरकार नहीं कर रही है समितियां पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है इससे वित्तीय संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई।
ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दिया है। 29 अक्टूबर से कर्मचारी आंदोलनरत हैं लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है।
Author: थनेश्वर बंजारे
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